देश के सभी सरकारी कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के लागू होने का कल लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जब यह वेतन आयोग लागू होगा तो कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल के शुरुआत में की जाएगी। केंद्रीय बजट 2025 में सरकार इस आयोग की संभावित सिफारिशों का ऐलान कर सकती है जिसके तहत कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 तक की जा सकती है। इस बढ़ोतरी के बाद पेंशनभोगियों के लिए भी न्यूनतम पेंशन ₹17,280 तक हो सकती है जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
8th Pay Commission Latest News
अगर सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 92% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह पेंशनभोगियों को भी महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए संशोधित पेंशन दी जा सकती है। महंगाई के कारण वेतन में इस बढ़ोतरी की लंबे समय से मांग की जा रही थी और केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है।
वेतन आयोग का गठन महंगाई और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को महंगाई से राहत देना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना है। इस आयोग के माध्यम से कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया जाता है ताकि वे बढ़ती महंगाई के चलते भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रख सकें।
कब आएगा 8वां वेतन आयोग?
पिछले वेतन आयोगों की तरह, 8वें वेतन आयोग की भी हर 10 साल में घोषणा किए जाने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं और अब 2025 में 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना जताई जा रही है। नवंबर 2024 में संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) की एक बैठक होने वाली है जिसमें वेतन आयोग से संबंधित सुझावों पर चर्चा की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर ठोस जानकारी सामने आ सकती है।
फिटमेंट फैक्टर का महत्व
फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। पिछले 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था जिसके आधार पर कर्मचारियों की सैलरी तय की गई थी। इस बार 8वें वेतन आयोग में इसे घटाकर 1.92 करने पर विचार किया जा सकता है जिससे न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी के बावजूद वेतन को स्थिर रखा जा सके।
क्या बदलाव आएगा पेंशन में?
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर पेंशन में भी संशोधन होगा। सरकारी पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन ₹17,280 तक हो सकती है जो अभी ₹9,000 है। अधिकतम पेंशन भी बढ़कर ₹2.88 लाख तक हो सकती है जिससे सरकारी पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिलेगी।
आठवें वेतन आयोग के संभावित लाभ
वेतन में बढ़ोतरी: नए आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹34,560 हो सकती है।
पेंशन में बढ़ोतरी: पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़कर ₹17,280 तक हो सकती है।
आर्थिक सुरक्षा: कर्मचारियों और उनके परिवारों को बढ़ती महंगाई के खिलाफ सुरक्षा मिलेगी।
FAQ
प्रश्न 1: 8वें वेतन आयोग की घोषणा कब होगी?
उत्तर: ऐसा अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा 2025 के केंद्रीय बजट में की जा सकती है।
प्रश्न 2: नए वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी कितनी हो सकती है?
उत्तर: 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 हो सकती है।
प्रश्न 3: क्या पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी?
उत्तर: हां पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन ₹17,280 तक बढ़ाई जा सकती है जिससे उन्हें महंगाई के बीच राहत मिलेगी।
प्रश्न 4: फिटमेंट फैक्टर का क्या महत्व है?
उत्तर: फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी और पेंशन का निर्धारण होता है। पिछले वेतन आयोग में इसे 2.57 निर्धारित किया गया था जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे 1.92 किए जाने की संभावना है।
प्रश्न 5: संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) क्या है?
उत्तर: JCM एक प्लेटफॉर्म है जहां सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच चर्चा होती है। इसमें केंद्रीय कैबिनेट सचिव और कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
